पत्रकारों की नाराजगी बनी चर्चा का विषय

कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने किया थांदला में 795.82 लाख की लागत से बने नवीन संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण, पत्रकारों की उपेक्षा पर असंतोष

थांदला. थांदला के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया जब महिला एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने नगर में नवनिर्मित नवीन संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। यह भवन ₹795.82 लाख की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित किया गया है। हालांकि, इस आयोजन को लेकर एक ओर जहां प्रशासनिक और तकनीकी उपलब्धियों की चर्चा रही, वहीं दूसरी ओर स्थानीय पत्रकारों को जानकारी न दिए जाने से नाराजगी की स्थिति भी उत्पन्न हुई।

प्रोटोकॉल के तहत हुआ लोकार्पण, लेकिन पत्रकार उपेक्षित

इस लोकार्पण समारोह में सभी प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, लेकिन पत्रकारों को कार्यक्रम की सूचना न मिलने से वे कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच पाए। इससे पत्रकारों में रोष देखा गया। कई स्थानीय मीडियाकर्मियों ने आयोजन में सूचना की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और इसे प्रेस की उपेक्षा बताया। पत्रकारों की यह नाराजगी आने वाले समय में जिला प्रशासन के लिए सबक बन सकती है कि जनसंपर्क व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाए।

गरिमामयी कार्यक्रम और सांस्कृतिक स्वागत

कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक अंदाज में कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया का स्वागत सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियों के माध्यम से किया गया। मंच को रंग-बिरंगी सजावट और पारंपरिक झलकियों से सजाया गया था, जिसे देखकर मंत्री मंत्रमुग्ध हो गईं। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई, जिससे माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ।

मंत्री भूरिया का संबोधन: तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

अपने उद्बोधन में सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि नवीन तहसील कार्यालय भवन राज्य शासन की उस नीति का प्रतीक है, जिसमें अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भवन में आधुनिक सुविधाएं जैसे साइबर रिकॉर्ड रूम और ई-ऑफिस की व्यवस्था आमजन को त्वरित सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसी दिशा में ‘साइबर तहसील’ जैसी पहलें आरंभ की गई हैं ताकि राजस्व मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके।

अनुविभागीय अधिकारी ने दी भवन की जानकारी

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, थांदला तरुण जैन ने बताया कि यह नवीन संयुक्त तहसील कार्यालय भवन ₹795.82 लाख की लागत से निर्मित किया गया है। इसमें तीन कोर्ट रूम, साइबर रिकॉर्ड रूम, आधुनिक कार्यालय कक्ष और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। भवन की डिज़ाइन ऐसी है जो जनसेवा को केंद्र में रखकर बनाई गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी. एल. कुर्वे, एसडीओपी थांदला, तहसीलदार, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, तथा स्थानीय प्रशासनिक अमले की भागीदारी रही। सभी ने नवीन भवन की भौतिक संरचना और तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त किया।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों की सूची

मंचासीन अतिथियों में थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया, जनप्रतिनिधि भानू भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष अजजा मोर्चा कलसिंह भाबर, नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी पणदा, संगीता सोनी, गौरव खंडेलवाल और बंटी डामोर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने भवन के लोकार्पण को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की।

पत्रकारों की नाराजगी बनी चर्चा का विषय

जहां एक ओर लोकार्पण समारोह की भव्यता चर्चा में रही, वहीं पत्रकारों को सूचना न दिए जाने की लापरवाही कार्यक्रम की सबसे बड़ी कमी के रूप में उभरी। कई पत्रकारों ने आयोजन के समापन के बाद जब इस बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने इसे मीडिया की उपेक्षा और सूचना के अभाव के रूप में देखा। इस विषय पर यदि समय रहते स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो भविष्य में प्रशासन की जनसंपर्क नीति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सूचना तंत्र की कमी ने इसकी छवि को आंशिक रूप से प्रभावित किया।